शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी

पिछले कुछ दशकों में सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और बुनियादी साक्षरता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि, अभी भी सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा तक पहुंच, साथ ही लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा तक पहुंच में बड़ी कमियां हैं।

PPP मॉडल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो कृपया नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करे|

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है ? (What is Public Private Partnershop?)

शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) एक लम्बे समय की सम्बन्ध (partnership) है, जिसमे शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वितरण के सभी या कुछ हिस्से के लिए सरकार और निजी कंपनी काम करेंगे| शिक्षा सेवाओं के विकास और प्रावधान में एक दूसरे की ताकत के पूरक के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए फ्रेमिंग संरचना प्रदान करने के लिए उनका उपयोग किया गया है।

शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-private partnership in education)

नई विकास रणनीतियों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-private partnership (PPP) एक फैशनेबल नारा बन गया है, खासकर पिछले कुछ दशकों में इसे निजी संसाधनों (private resources) का दोहन करने और राष्ट्रीय विकास में निजी क्षेत्र (private sector) की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए विचार के रूप में पेश किया गया है।

PPP को पहले से ही कई infrastructure development sectors जैसे हवाई अड्डों, रेलवे, सड़कों के विकास में अपनाया जा रहा है| लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके मिले-जुले नतीजे हैं। नीतिगत पहल अब इन्हीं तक सीमित नहीं हैं; उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मानव विकास क्षेत्रों में विस्तारित किया जा रहा है।

शिक्षा के मामले में PPP को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कई नए मॉडल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन स्कूलों को पिछड़े क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थापित करने का इरादा है , जहां अच्छी स्कूली शिक्षा सुविधाएं मौजूद नहीं हैं ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

पीपीपी मॉडल सरकारी निधियों की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं, सुरक्षा, दक्षता और भौतिक शैक्षिक बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ा सकते हैं, और सही सार्वजनिक नीति के संदर्भ में, शैक्षिक सेवाओं तक पहुंच और एक आबादी में प्राप्त सेवाओं की समानता का विस्तार कर सकते हैं। इस प्रकार के मॉडल सरकार को सार्वजनिक शिक्षा पर रणनीतिक, वित्तीय और नियामक नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देते हैं, जहाँ पहले संसाधन सीमित होने के कारण सेवा के दिन-प्रतिदिन वितरण और प्रबंधन से पीछे हट जाते थे।

पिछले 15 वर्षों में शिक्षा सुविधाओं के वितरण के लिए पीपीपी को व्यापक रूप से लागू किया गया है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में पीपीपी मॉडल के उद्देश्य

• भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को ऊपर उठाना।
• छात्रों के नामांकन अनुपात को बढ़ाने में मदद करता है।
• शिक्षा प्रणाली के परिणामों में सुधार करना।
• सार्वजनिक निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच समन्वय बनाए रखना।
• सरकार के अधिभार को कम करने के लिए।

पीपीपी मॉडल के लाभ (Advantages of PPP Model)

शिक्षा एक सामाजिक कर्तव्य है और न केवल सरकार की बल्कि नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी है। शिक्षा सहित हमारे पूरे समाज के ताने-बाने पर हमारे इतिहास का प्रभाव इतना गहरा रहा है कि एक मजबूत शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए सभी क्षेत्रों के प्रयासों की आवश्यकता होगी|

• पीपीपी अच्छा बुनियादी ढांचा प्रदान करता है जो पूरी तरह से निजी या पूरी तरह से सार्वजनिक है। हर प्रतिभागी वही करता है जिसमे वो सबसे अच्छा कर सकता है।
• पीपीपी सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करता है और प्रभावी सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन प्रदान करता है|
• पीपीपी हर ढांचागत परियोजना को बहुत तेजी से पूरा करने में मददगार होता है, इससे सभी बड़े कामों को बहुत तेज गति से कर सकते हैं या समय पर पूरा कर सकते हैं।
• पीपीपी के महत्वपूर्ण लाभों में से एक है ‘निवेश की वापसी’ या ROI जो की पारंपरिक या सरकारी प्रणाली से अधिक है।
• पीपीपी परियोजना सभी भागीदारों के जोखिम को कम करने में सक्षम करता है।
• अधिकांश समय जोखिम निजी प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाता है, जिनके पास लागत नियंत्रण में अधिक अनुभव होता है।
• पीपीपी का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह सरकारी बजट और बजट घाटे को कम करता है।
• पीपीपी आर्थिक रूप से बहुत स्वस्थ है और यह कम करों की भी अनुमति देता है।
• पीपीपी ने सार्वजनिक सेवाओं की उच्च गुणवत्ता और समय पर प्रावधान सुनिश्चित किया है।

भारत में पीपीपी की चुनौतियां (Challenges of PPP in India)

भारत में पीपीपी मॉडल विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये चुनौतियाँ हैं-

• जब आप कोई परियोजना शुरू करने जा रहे होते हैं तो कभी-कभी कुछ जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसे- निर्माण जोखिम, वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, मांग जोखिम आदि। यह जोखिम आपको ठीक से फलने-फूलने नहीं दे सकता।
• पीपीपी परियोजनाओं में लाभ कई चीजों पर निर्भर करता है जैसे कि पहले से सोचे गए जोखिम, प्रतिस्पर्धात्मक स्तर, परियोजना की जटिलता आदि।
• विभिन्न नीतियों के कारण हमारे देश में भूमि का अधिग्रहण आसान नहीं है जो कि पीपीपी के लिए एक बड़ी चुनौती है।
• सार्वजनिक-निजी और सरकार के बीच उचित समन्वय के अभाव में मिशन इतना फलदायी नहीं हो पाता है।
• परियोजना की समग्र लागत के बेमेल होने के कारण कुछ परियोजनाएँ विफल हो जाती हैं।
• और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोगों और प्रक्रियाओं की भागीदारी के कारण पीपीपी परियोजनाएं हमेशा भ्रष्टाचार के जोखिम के अधीन होती हैं

संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और आजकल शिक्षा के क्षेत्र में भी पीपीपी का प्रसार हो रहा है। हम निजीकरण की मूल जरूरतों को नकार नहीं सकते। हम देख सकते हैं कि पीपीपी आधुनिक युग का एक फैशनेबल चलन बन गया है। एयरवेज, रोडवेज, बिजली जैसे सभी क्षेत्रों में हम हर जगह पीपीपी की महत्वपूर्ण भूमिका देख सकते हैं। शैक्षिक क्षेत्र भी अपवाद नहीं हैं। अच्छी तरह से डिजाइन किए गए पीपीपी भारत में शिक्षा प्रणाली के लिए नवाचार के मॉडल तैयार कर सकते हैं।