पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है?

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? (What is Public Private Partnership?)

सार्वजनिक-निजी साझेदारी को PPP, 3P या P3 आदि नामो से जाना जाता हैं, इसमें दो या दो से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहकारी व्यवस्था है, जो आमतौर पर दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार निजी कंपनियों के साथ अपनी परियोजनाओं को पूरा करती है। देश के कई हाईवे इसी मॉडल पर बने हैं। इसके द्वारा किसी जन सेवा या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। इसमें सरकारी और निजी संस्थान मिलकर अपने पहले से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हैं और उसे हासिल करते हैं।

पीपीपी एक व्यापक शब्द है जिसे एक सरल, अल्पकालिक प्रबंधन के किसी भी लंबी अवधि के अनुबंध के लिए लागू किया जा सकता है जिसमें धन, योजना, भवन, संचालन, रखरखाव और विनिवेश शामिल हैं। पीपीपी व्यवस्था बड़ी परियोजनाओं के लिए उपयोगी होती है जिन्हें शुरू करने के लिए अत्यधिक कुशल श्रमिकों और महत्वपूर्ण नकदी परिव्यय की आवश्यकता होती है। वे उन देशों में भी उपयोगी हैं जिन्हें राज्य को कानूनी रूप से किसी भी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है जो जनता की सेवा करता है।

पीपीपी की जरूरत क्यों? (Need of PPP)

पीपीपी की जरूरत इसलिए पड़ती है, क्योंकि जब सरकार के पास इतना धन नहीं होता है, जिससे वह अपनी हजारों करोड़ रुपयों की घोषणाओं को पूरा कर सके तब ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करती हैं और इन परियोजनाओं को पूरा करती है।

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे नए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एयरपोर्ट या पावर प्लांट के लिए फंडिंग मॉडल है। सार्वजनिक भागीदार का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा स्थानीय, राज्य और / या राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। निजी भागीदार एक निजी स्वामित्व वाला व्यवसाय, सार्वजनिक निगम या विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र के साथ व्यवसायों का संघ हो सकता है।

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के फायदे (Advantages of Public Private Partnership)

• पीपीपी मॉडल अपनाने से परियोजनाएं सही लागत पर और समय से पूरी हो जाती हैं।
• पीपीपी से काम समय से पूरा होने के कारण निर्धारित परियोजनाओं से होने वाली आय भी समय से शुरू हो जाती है, जिससे सरकार की आय में भी बढ़ोत्तरी होने लगती है।
• परियोजनाओं को पूरा करने में श्रम और पूंजी संसाधन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
• पीपीपी मॉडल के तहत किए गए काम की क्वालिटी सरकारी काम के मुकाबले अच्छी होती है और साथ ही काम अपने निर्धारित योजना के अनुसार होता है।
• पीपीपी मॉडल के तहत होने वाली जोखिम को सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र में विभाजित किया जाता है
• पीपीपी मॉडल से सरकार को उसकी बजटीय समस्या व उधार लेने की सीमाओ से मुक्ति मिलती है|

पीपीपी फंडिंग के विभिन्न मॉडलों की विशेषता है कि परियोजना के विभिन्न चरणों में संपत्ति के स्वामित्व और रखरखाव के लिए कौन सा भागीदार जिम्मेदार है। पीपीपी मॉडल के उदाहरणों में शामिल हैं:

डिजाइन-बिल्ड (Design-Build):

निजी क्षेत्र के साझेदार सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदार के विनिर्देशों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं, अक्सर एक निश्चित मूल्य के लिए। निजी क्षेत्र का साझेदार सभी जोखिमों को स्वीकार करता है।

संचालन और रखरखाव अनुबंध (Operation & Maintenance Contract):

अनुबंध के तहत निजी क्षेत्र का साझेदार, एक विशिष्ट अवधि के लिए सार्वजनिक स्वामित्व वाली संपत्ति का संचालन करता है। सार्वजनिक भागीदार संपत्ति का स्वामित्व बरकरार रखता है।

डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट (Design-Build-Finance-Operate):

निजी क्षेत्र का साझेदार एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर घटक तैयार करता है, उसका वित्त पोषण करता है और उसे लंबी अवधि के पट्टे के तहत रखरखाव करता है। निजी क्षेत्र का साझेदार पट्टे पर होने पर बुनियादी ढांचा घटक को सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदार को हस्तांतरित करता है।

बिल्ड-ओन-ओपरेट (Build-Own-Operate):

निजी क्षेत्र का साझेदार वित्त, अवसंरचना घटक का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के साझेदार की बाधाओं को मूल समझौते और ऑन-गोइंग नियामक प्राधिकरण के माध्यम से कहा गया है।

बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (Build-Own-Operate-Transfer):

निजी क्षेत्र के भागीदार को एक विशिष्ट अवधि के लिए अवसंरचना घटक (Infrastructure Components ) को वित्त, डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसके बाद स्वामित्व वापस सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदार के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है।

बाय-बिल्ड-ऑपरेट (Buy-Build-Operate):

सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाली यह संपत्ति कानूनी तौर पर नामित अवधि के लिए निजी क्षेत्र के भागीदार को हस्तांतरित की जाती है।

बिल्ड-लीज-ऑपरेट-ट्रांसफर-ट्रांसफर (Build-lease-operate-transfer):

निजी क्षेत्र के साझेदार डिजाइन, पट्टे पर सार्वजनिक भूमि पर एक सुविधा का निर्माण करते हैं। निजी क्षेत्र के भागीदार भूमि पट्टे की अवधि के लिए सुविधा का संचालन करते हैं। जब पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है, तो परिसंपत्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

ऑपरेशन लाइसेंस (Operation License):

निजी क्षेत्र के साझेदार को सार्वजनिक सेवा संचालित करने के लिए आमतौर पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कानूनी अनुमति का लाइसेंस या अन्य अभिव्यक्ति दी जाती है। (यह मॉडल अक्सर आईटी परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है।)

केवल वित्त (Finance Only):

निजी क्षेत्र का भागीदार, आमतौर पर एक वित्तीय सेवा कंपनी, बुनियादी ढांचे के घटक को निधि देती है और धन के उपयोग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साझेदार के ब्याज का शुल्क लेती है।